गुजरात में पाटीदारों के खिलाफ 90 फीसदी मामले वापस

अहमदाबाद | गुजरात सरकार ने पटेल समुदाय के सदस्यों के खिलाफ आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए 90 फीसदी मामले वापस ले लिए हैं। यह समुदाय पाटीदारों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पटेलों के खिलाफ अधिकांश मामले वापस लेने का निर्णय शुक्रवार को मामलों की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक में लिया गया।

25 अगस्त, 2015 को दायर मामले भी शामिल

इन मामलों में 25 अगस्त, 2015 को हुई पाटीदारों की रैली के दौरान दायर मामले भी शामिल हैं। कथित तौर पर रैली के दौरान पुलिस ने पदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया था। बयान के अनुसार, पटेल समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कुल 438 मामलों में से 391 मामले या 90 प्रतिशत मामले वापस ले लिए गए हैं, और अब मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्य के गृह विभाग से कहा है कि बाकी बचे 182 मामलों की भी त्वरित समीक्षा की जाए।

पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) के नेता हार्दिक पटेल की आरक्षण के आलावा यह भी एक प्रमुख मांग रही है कि इन मामलों को वापस ले लिया जाए। उन्होंने आंदोलन को फिर से जिंदा करने की घोषणा की है, जो दो महीनों से ठंडा पड़ा हुआ है।