एजुकेशन लोन पर कम हो ब्याज दर, बजट में वित्त मंत्री से छात्रों ने की मांग

जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है, लोगों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM से उम्मीदें बढ़ती जा रही है. आम टैक्सपेयर्स, कॉर्पोरेट्स, बुजुर्ग, महिलाएं, स्टूडेंट सब अपनी अपनी मांगों की लिस्ट लेकर तैयार हैं. देश का भविष्य हमारे छात्र हैं. बीते कुछ बजट से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है. इस बजट से स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि उनकी बातें वित्त मंत्री जरूर सुनेंगी।

एजुकेशन लोन आसान हो

स्टूडेंट्स का कहना है कि एजुकेशन लोन मिलने में बहुत परेशानी होती है. इसलिए उनकी वित्त मंत्री से मांग है कि एजुकेशन लोन के नियमों को और आसान बनाया जाए. साथ ही एजुकेशन लोन के ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए. एक स्टूडेंट ने कहा कि भारत में कार लोन (Car Loan) तो चुटकियों में मिल जाता है लेकिन एजुकेशन लोन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं।

टैक्स में राहत मिले 

मुंबई की एक छात्रा का कहना है कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं. अब जो भी नौकरी के अवसर हैं उनमें सैलरी बहुत कम दी जा रही है और दूसरी तरफ टैक्स का बोझ उतना ही है. सरकार को तमाम चीजों पर लगने वाले टैक्स को कम करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। 

स्टार्टअप्स को विशेष पैकेज 

एक स्टूडेंट ने स्टार्टअप्स के लिए विशेष पैकेज लाने की मांग की. उसका कहना था कि स्टार्टअप्स को आसानी से इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं. जो मिलते भी हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है. कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए कई साल तक अपनी जेब से लगाना पड़ता है। 

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जाए

हालांकि सरकार का फोकस शिक्षा सेक्टर को लेकर बढ़ा है. सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया. लेकिन कोरोना महामारी ने शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को काफी बढ़ा दिया है. इसलिए शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना चाहिए. 

वाई-फाई की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचे  

कोरोनाकाल में ऑनलाइन शिक्षा स्कूल और छात्रों के लिए नया वरदान साबित हुआ है. लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी रुकावट है इंटरनेट. गांवों में इंटरनेट की पहुंच अब भी उतनी नहीं है. ऐसे में वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार की जरूरत है.  बजट में दूरसंचार क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर इससे निपटा जा सकता है. इससे ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूती मिलेगी।