विरोधी ही नहीं अपनों पर भी सख्त सीएम योगी, एक फैसले से शिवराज को रोजाना करोड़ों की चोट

लखनऊ| उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भिंड सहित मध्यप्रदेश के 12 जिलों से रेत और गिट्टी के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 दिसंबर 2016 के (एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में खनिजों के परिवहन पर प्रतिबंध) आदेश का हवाला देते हुए खनिज परिवहन पर रोक लगाई है।

आपको बता दें कि रोक के बाद 7 अप्रैल से भिंड में रेत की 19 खदान पूरी तरह बंद हैं। ग्वालियर, मुरैना, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी, सागर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी में खनिज खदानें बंद होने की कगार पर हैं। प्रतिबंध से प्रदेश के माइनिंग कॉर्पोरेशन को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

मध्य प्रदेश में भिंड सहित अन्य जिलों में रेत-गिट्टी की जो खदानें हैं, यहां से रोजाना 90 फीसदी से ज्यादा खनिज परिवहन उत्तर प्रदेश में था। प्रतिबंध से माइनिंग कॉर्पोरेशन के अलावा वाहन मालिकों और खदान संचालकों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

खनिज परिवहन के लिए खदानों पर वाहन नहीं पहुंच रहे हैं। इस पूरे मसले पर हल निकालने के लिए पिछले दिनों भोपाल से माइनिंग कॉर्पोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तरुण राठी ने लखनऊ में योगी सरकार के अफसरों के साथ हाईलेवल मीटिंग की, लेकिन इस मीटिंग से फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकला है।

ऐसे हो रहा करोड़ों का नुकसान

भिंड जिले में 19 रेत खदानें हैं। अकेले भिंड की खदान बंद होने से प्रदेश के माइनिंग कॉर्पोरेशन को रोजाना रॉयल्टी बतौर 18-20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह प्रदेश के बाकी जिलों की खनिज खदानों से आंकड़ा निकाला जाए तो कॉर्पोरेशन को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

खनिज अधिकारियों का कहना है कि पहले से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि दूसरे प्रदेश में खनिज परिवहन किन शर्तों पर किया जाएगा। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार की मनमानी चल रही है।

7 अप्रैल को 700 वाहन वापस लौटे

भिंड जिले में संचालित 19 रेत खदानों से रोजाना 500 के करीब वाहनों से रेत का परिवहन उत्तर प्रदेश में हो रहा था। उत्तरप्रदेश सरकार के प्रतिबंध के बारे में इटावा कलेक्टर शमीम अहमद खान ने भिंड कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है।

इस पत्र के बाद 7 अप्रैल से भिंड से होकर उत्तरप्रदेश में जाने वाला रेत और गिट्टी से भरा एक भी वाहन नहीं गया है। अकेले 7 अप्रैल को ही इटावा बॉर्डर से रेत और गिट्टी के 700 से ज्यादा वाहन वापस लौटे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर सकती है टैक्स

माइनिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजर राजकुमार नेमा का कहना है प्रतिबंध को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार को ही पॉलिसी बनाना है। श्री नेमा ने कहा खनिज परिवहन पर उत्तरप्रदेश सरकार टैक्स लागू कर सकती है, जिसे देने के बाद हमारे यहां के खनिज से भरे वाहन उत्तरप्रदेश में जा सकेंगे। वहीं उत्तरप्रदेश में ओवरलोड वाहनों से खनिज परिवहन पूरी तरह बंद होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध लगाया है। इसको लेकर लखनऊ में उत्तरप्रदेश के अधिकारियों से मीटिंग हुई है। जल्द ही कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। हमारे यहां से तो उत्तरप्रदेश में खनिज परिवहन हो रहा था। इस पर पॉलिसी उत्तरप्रदेश सरकार को ही बनाना है। – तरुण राठी, एक्जूकेटिव डायरेक्टर, माइनिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल मध्यप्रदेश