सांसदों की सैलरी में सौ फीसदी इजाफे पर मोदी का ब्रेक

नई दिल्ली। सांसदों की सैलरी में सौ फीसदी इजाफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रेक लगा सकते हैं। TOI की खबर के मुताबिक, मोदी ने कहा है कि सांसद अपनी सैलरी पर खुद फैसला न लें। मोदी ने इसके लिए नया रास्ता सुझाया है।

सांसदों की सैलरी

रिपोर्ट के मुताबिक  सांसदों की सैलरी का फैसला पे कमीशन या उस जैसी कोई और बॉडी करे, जो वक्त के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी करती रहे। सांसदों की सैलरी को राष्‍ट्रपति, उप राष्ट्रपति या कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे पद के वेतन  में होने वाली बढ़ोतरी मेंं लिंक कर दिया जाए।

फिलहाल सांसदों की सैलरी और अलाउंस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। इसके चेयरमैन गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ हैं। बीते दिनाें कमेटी ने सांसदों की सैलरी 50 हजार से एक लाख रुपए हर महीने करने की सिफारिश की है। अलाउंस भी 45 हजार से 90 हजार करने की बात चल रही है।

अगर ये सिफारिशें मान ली गईं तो सांसदों का सैलरी पैकेज 1.40 लाख रुपए प्रति माह से बढ़कर 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इससे पहले साल 2010 में भी सांसदों के वेतन में इजाफा किया गया था।

हालांकि अब इन सिफारिशों पर मोदी की नसीहत के कारण ब्रेक भी लग सकता है। ज्यादातर सांसदों का मानना है कि खर्च और महंगाई बढ़ने के कारण वेतन बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दिनों राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य नरेश अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाया था। इस सिलसिले में कुछ सांसदों का कहना है कि उनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा हो जबकि कुछ ने इसे दोगुना करने की मांग की थी।