सरकारी कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों में मनोनयन निरस्त
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार में हुए बदलाव के बाद सरकारी संस्थाओं और प्रशासनिक बदलाव की बयार तेज हो चली है। राज्य में गुरुवार को तमाम सरकारी महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में हुई नियुक्तियों व मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव डॉ. जयश्री मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में गठित जनभागीदारी समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
डॉ. मिश्रा ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और सभी प्राचार्यो, जनभागीदारी समितियों के मनोनयन के निरस्तीकरण की सूचना एक आदेश के जरिए दी है।
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इससे पहले, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के मनोनयन को निरस्त कर दिया था।
