मायावती निकलीं प्लेयर ! अखिलेश का साथ छोड़ने के पीछे है ये बड़ा गेमप्लान…

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांच महीने के टेस्ट ड्राइव के बाद ही सपा संग गठबंधन तोड़ दिया. तर्क दिया कि अखिलेश उन्हें सपा का यादव वोट नहीं दिला पाए. जबकि सच ये रहा कि जिन दस लोकसभा सीटों पर बसपा जीती, वहां उसे 40 से 56 प्रतिशत तक वोट मिले.

क्या 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23 प्रतिशत वोट शेयर पाने वाली बसपा की लोकप्रियता दो साल में ही इतनी बढ़ गई कि उसे दोगुने से भी ज्याद वोट मिल गए.

राजनीतिक विश्लेषक इससे इनकार करते हैं. उनका कहना है कि गठबंधन जिन 15 सीटों पर जीता, उसमें मैनपुरी को छोड़कर 14 सीटों पर पूरे वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए.

मगर बीजपी ने यादव माइनस ओबीसी और गैर जाटव दलितों को साधकर 50 से 51 प्रतिशत वोट शेयर का टारगेट पूरा कर लिया. जिससे गठबंधन का जातीय जनाधार का गणित ही फेल हो गया.

सवाल उठता है कि वोट ट्रांसफर होने पर भी मायावती ने बीच राह में अखिलेश यादव को क्यों साथ छोड़ दिया, जबकि अखिलेश ने गठबंधन को मिटने से बचाने के लिए कदम-कदम पर समझौते किए.

यूपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल कहते हैं कि मायावती ने राजनीतिक चातुर्य का परिचय देते हुए सपा के संसाधनों और कार्यकर्ताओं का लोकसभा चुनाव में भरपूर इस्तेमाल कर दोगुना वोट शेयर जोड़ा.

जिससे सीटों को शून्य से 10 तक पहुंचाया, फिर जब लगा कि इससे आगे रिश्ता रखने में फायदे की जगह नुकसान है तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया.

वो भी उन्होंने दांव खेलते हुए सारा ठीकरा अखिलेश पर फोड़ दिया. मायावती ने यादवों का वोट न मिलने की बात कहकर अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की.

मुस्लिम वोटर्स को संदेश- मजबूत तो हम ही हैं

उत्तर-प्रदेश में गठबंधन से पहले मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बंटता था. मगर मुस्लिम वोटर्स बसपा के मुकाबले सपा को ज्यादा तरजीह देते रहे. मिसाल के तौर पर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को कुल 66 प्रतिशत मुस्लिमों ने वोट दिए थे.

जबकि बसपा को बमुश्किल 20 से 21 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिले. 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को ही ज्यादा मुस्लिमों के वोट मिले थे.

ऐसे में 2019 में सपा की पांच के मुकाबले बसपा के 10 लोकसभा सीटों को जीतने के बाद मायावती को लगा कि यह सटीक मौका है जब मुस्लिम वोटर्स में संदेश दिया जाए कि बीजेपी का मुकाबला करने में सपा नहीं बसपा सक्षम है.

लिहाजा आगे के चुनावों में मुस्लिम वोटर्स बंटने की जगह एकमुश्त बीएसपी को वोट करें. 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 19.98 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 19.26 प्रतिशत यानी 38,483, 967 मुसलमान हैं.

मायावती की कोशिश है कि 21 से 22 प्रतिशत दलितों के साथ 19 से 20 प्रतिशत मुस्लिमों का एकमुश्त समर्थन हासिल कर बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया जा सकता है.

सबसे पावरफुल स्मार्टफोन Xiaomi POCO F1 भारत में मिल रहा सबसे सस्ते दामों पर ! देखें…

बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ा करने की कोशिश

2014 में बसपा को एक भी सीटें नहीं मिलीं. 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें मिलीं. जबकि पांच सांसदों और 47 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी रही.

यूपी में बसपा के तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाने से मायावती को बड़ा नुकसान लग रहा था. लोकसभा चुनाव 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने के बाद मायावती को लगा कि अब गठबंधन तोड़कर वह बसपा पर चस्पा थर्ड नंबर की पार्टी का टैग हटा सकतीं हैं.

क्योंकि गठबंधन में रहते हुए बसपा कभी नंबर दो की पार्टी होने का दावा नहीं कर सकती थी. इस प्रकार बीएसपी ने सपा की छाया से निकलने की कोशिश की.

टिकट दावेदार बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं में भी आएगा जोश

2007 में जब मायावती ने यूपी में 206 सीटें जीतकर अकेले दम पर सरकार बनाई थी तो बसपा कि सितारे आसमान पर थे. उपचुनाव हों या फिर 2012 के विधानसभा चुनाव…टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगती थी.

एक मुश्त दलित और कुछ मुस्लिम वोटों के चलते सवर्ण नेता टिकट के लिए बसपा के शीर्ष नेताओं की गणेश परिक्रमा करते थे. मगर 2012, 2014 और 2017 के चुनावों में लगातार मिली हार ने बसपा को हाशिए पर पहुंचा दिया. बसपा का काडर से लेकर तमाम जोनल कोआर्डिनेटर भी हताश हो चले.

गठबंधन की पीछे मायावती की मंशा थी कि अच्छे प्रदर्शन पर काडर में उत्साह बढ़ेगा और बसपा के राजनीतिक भविष्य को लेकर लग रहीं अटकलों पर भी विराम लगेगा.

ऐसे में भले ही गठबंधन ने गुल नहीं खिलाया, फिर भी सपा से ज्यादा सीटें पाकर मायावती को लगा कि यह बेहतर मौका है साथ छोड़ने का. कम से कम काडर में उत्साह बढ़ गया है. जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा.

राज्यसभा की सीट का भी ख्याल

यूं तो बसपा अब तक कभी उपचुनाव में भाग नहीं लेती थी. यहां तक कि जब कैराना, गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव हुए थे तो भी बसपा ने सपा और रालोद उम्मीदवारों को ही समर्थन दिया था.

मगर 11 विधायकों के इस बार सांसद बनने से खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने लड़ने का फैसला किया है. सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे मायावती की निगाह में राज्यसभा का गणित हो सकता है.

दरअसल यूपी में अगले साल खाली होने वाली राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है. एक राज्यसभा सीट के लिए 33 से 35 विधायकों की जरूरत है. बसपा के पास 19 विधायक हैं.

मायावती की कोशिश है कि उपचुनाव की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर राज्यसभा के लिए जरूरी संख्या बल के करीब पहुंचा जाए. जिससे राज्यसभा के सीट की रेस में बीएसपी बनी रहे.

क्या है यूपी में जातीय वोट बैंक का गणित

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े(ओबीसी) और अति पिछड़े की संख्या 42 से 45 प्रतिशत है. 21 से 22 प्रतिशत दलित हैं. इसके बाद सवर्ण 18 से 20 प्रतिशत. वहीं 19.26 प्रतिशत मुस्लिम हैं. वहीं जातिवार आंकड़े देखे तो सवर्णों मे सबसे ज्यादा आठ से नौ प्रतिशत ब्राह्मण हैं.

इसी तरह पिछड़ों की बात करे तो दस प्रतिशत यादव, पांच प्रतिशत कुर्मी, चार से पांच प्रतिशत मौर्य, तीन प्रतिशत लोधी हैं. दलितों की बात करें तो सर्वाधिक 14 प्रतिशत जाटव और आठ प्रतिशत गैर जाटव हैं. अन्य जातियों का प्रतिशत 20 से 21 प्रतिशत हैं.