पहली बार पौड़ी में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक

देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को देखते हुए पहली बार पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी में प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई। उत्तराखंड राज्य का निर्माण होने के बाद दर्जनों सरकारी कार्यालय या तो देहरादून स्थानांतरित हो गए या बंद कर दिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें ल्वाली क्षेत्र में झील का विकास महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र की पेयजल समस्या का निदान होने के साथ ही इसे पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर 6.92 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

पुरकूल-मसूरी रोपवे परियोजना का कार्य एफआईएल इंडस्ट्रीज को दिया गया, जो पीपीपी मॉडल पर इसका विकास करेगी।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कैबिनेट ने पुराने सचिवालय के नजदीक नए सचिवालय के निर्माण की योजना रद्द कर दी। इस मुद्दे पर जारी विवाद और मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह निर्णय लिया गया। इसके लिए 26.54 करोड़ रुपये में जमीन अधिग्रहीत की जानी थी।

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पौड़ी जिले में सितोन्सु क्षेत्र में एनसीसी अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके लिए 3.67 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में राज्य के शिक्षा पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अंकुर की इस सप्ताह सड़क दुर्घटना में मौत पर श्रद्धांजलि दी गई।