जनजातीय मंत्रालय को मिले 5,329 करोड़ रुपये : बजट
नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 5,329 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट -2017-18 पेश किया, जिसमें पहली बार रेल बजट भी समावेशित था।
मौजूदा वित्त वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जनजातीय मंत्रालय के बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, “जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बीते वर्ष के 4827 करोड़ रुपये की अपेक्षा बजट को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2017-18 का बजट 5,329 करोड़ रुपये कर दिया गया है।”
सभी मंत्रालयों के आदिवासी कल्याण योजना के बजट में भी वृद्धि की गई है। बीते वर्ष जहां यह 24,005 करोड़ रुपये थी, वहीं इस वर्ष 30 फीसदी बढ़ोतरी के साथ मंत्रालय को आदिवासी कल्याण के लिए 31,920 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
