पीएम मोदी के नए ऐलान ने बढ़ाई यात्रियों की धड़कनें, बिना आधार रेल यात्रा करना पड़ेगा भारी

नई दिल्ली। मोदी सरकार इन दिनों रेलवे में छूट के लिए आधार को आनिवार्य करने पर विचार कर रही है। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बात की घोषणा कर सकते हैं। ख़ास बात यह हैं कि इस बार सरकार ने रेल बजट को ख़त्म कर इसे आम बजट में ही जोड़ दिया है। इसलिए आब रेलवे में मिलने वाली किसी भी प्रकार की छूट का लाभ आधार धारकों को ही दिया जाएगा।

छूट का लाभ आधार

ख़बरों के मुताबिक़ आधार या यूआईडी जरूरी करने से सरकार को छूट का फायदा उठाने वालों पर नजर रखने और गड़बड़ियां रोकने में मदद मिलेगी।

सरकार ने अलग रेलवे बजट पेश करने की 92 सालों की परंपरा खत्म करते हुए इसे आम बजट में ही मिलाने का फैसला किया।

जेटली रेलवे के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अपने बजट दस्तावेज में कुछ पन्ने दे सकते हैं। हालांकि, रेल बजट को भले ही आम बजट में मिला दिया गया है, लेकिन रेलवे की स्वायत्तता बरकरार रखी गई है।

दरअसल, रेलवे 50 से ज्यादा श्रेणी के यात्रियों को छूट देता है। इनमें बुजुर्ग, विद्यार्थी, शोध छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवा, अर्जुन पुरस्कार विजेता आदि शामिल हैं। अभी बुजुर्गों को मिल रही छूट में रेलवे इसका पायलट प्रॉजेक्ट चला रहा है।

वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 1,600 करोड़ रुपये के छूट दी गई। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों को दी गई छूट में गया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब 100 करोड़ आधार कार्ड्स वितरित किए जा चुके हैं। यानी, देश की बड़ी आबादी को आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं।