यह क्या… कैबिनेट सेक्रेटरी की बेसिक सैलरी राष्ट्रपति से भी ज्यादा

नई दिल्ली| एक तरफ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों में उबाल है वहीँ दूसरी ओर अब अधिकतम वेतन के मामले में भी कानूनी अड़चनें सामने आ गयी हैं| नए नियमों के मुताबिक आर्मी चीफ और कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे हाई रैंक वाले अफसरों को मिलने वाला मूल वेतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेसिक सैलरी से एक लाख रुपए ज्यादा हो गया है।

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार के ‘अच्छे दिनों’ पर स्वामी का प्रहार

नियम के मुताबिक किसी भी सरकारी अफसर का मूल वेतन राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं हो सकता। इस मामले में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त (ऑटोनोमस) बॉडी के अफसरों को छूट मिली है।

यह भी पढ़ें : एनएसजी पर उड़ा चीन का चैन, हटाया अपना नाकाम अफसर

यह है मामला

दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट से ज्यादा मूल वेतन कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगा| प्रेसिडेंट की मौजूदा बेसिक सैलरी 1.50 लाख रुपए है। सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारियों का मूल वेतन 2.57 गुना बढाने की संस्तुति की गयी|

नए नियमों के मुताबिक सबसे कम बेसिक सैलरी को सात हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं, अधिकतम मूल वेतन को 90 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस कारण आर्मी चीफ और कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे हाई रैंक वाले अफसरों को मिलने मूल वेतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेसिक सैलरी से एक लाख रुपए ज्यादा हो गई है।

प्रेसिडेंट की सैलरी का नियम

देश के सर्वोच्च नागरिक होने के नाते किसी भी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं हो सकता|

आर्मी चीफ और कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे अधिकारीयों को राष्ट्रपति की तरफ से अप्वाइंटमेंट दिया जाता है| इसलिए इनकी बेसिक सैलरी राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं हो सकती|

अधिकारियों की सफाई

सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने दैनिक भास्कर से कहा, ”कैबिनेट सेक्रेटरी की 2.50 लाख रुपए की बेसिक सैलरी प्रेसिडेंट से ज्यादा हो गई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता| कानूनन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर हल निकाला जाएगा।”

कमीशन के एडवाइजर राजीव मिश्रा ने भी गलती मानते हुए कहा, ”हमसे इस मामले में चूक हुई है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इसे सुधारा जायेगा।”

क्या होगी आगे की प्रक्रिया

इस भूल सुधार के लिए सरकार के पास दो विकल्प हैं| इनके तहत या तो कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी घटाई जाये या फिर प्रेसिडेंट के मूल वेतन को बढ़ा कर 2.50 लाख रुपए से ज्यादा कर दिया जाए और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए।

इसके लिए सरकार जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रपति का मूल वेतन बढ़ाएगी| इसी नोटिफिकेशन में पीएम की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोत्तरी का एलान भी हो सकता है|