किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लाभों में कम ब्याज दरें, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प, बीमा कवरेज और बचत खाते और स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड पर आकर्षक ब्याज दर जैसे अन्य लाभ शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना में वृद्धि की घोषणा की, सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। आज लगातार आठवां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, “किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने यूरिया आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया योजनाओं को फिर से खोल दिया है – असम के नामरूप में 12.7 लाख मेट्रो टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।”
किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। 1998 में शुरू की गई KCC योजना का उद्देश्य किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस योजना के तहत कृषि गतिविधियों के लिए मात्र 4 प्रतिशत की किफायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है, जिसकी अधिकतम ऋण अवधि 5 वर्ष है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता भी पांच साल की होती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि मालिक-किसान, बटाईदार, किरायेदार किसान या स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह का सदस्य होना। उन्हें फसलों के उत्पादन या पशुपालन जैसी संबद्ध गतिविधियों या मछली पकड़ने जैसी गैर-कृषि गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए। पहले, 1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए गारंटी की आवश्यकता होती थी। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गारंटी-मुक्त ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बिना किसी जमानत के 2 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।
