Tag Archives: इलाहाबाद हाईकोर्ट

REPORT—SYED RAZA/Prayagraj इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 28 पदों  के लिए हुए चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अमरेंद्र सिंह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के  नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं जबकि प्रभा शंकर मिश्रा महासचिव निर्वाचित हुए हैं। घोषित 4 पदों के ...

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई पर अधीनस्थ अदालत वाराणसी के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की याचिका पर दिया है. अधीनस्थ अदालत ने गत चार फरवरी को यह ...

REPORT- SYED RAZA प्रयागराज : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज और बवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि आखिर कैम्पस में घुसकर लाठीचार्ज करने और युनिवर्सिटी को बंद ...

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 फीसदी गरीबो को सालाना 72 हजार देने की घोषणा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी की है और चुनाव आयोग व कांग्रेस से जवाब मांगा है । सुनवाई 13 मई को होगी।   यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की ...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिसकर्मी की गोली से एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि याची का इस ...

आगरा। दुनिया के सात अजूबों में से एक ताज महल पर मालिकाना हक को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस विवाद में ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ताज पर किसका हक़ है? सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का? मामला इतना गंभीर ...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नवंबर, 2017 में हुए नगरीय निकाय चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने ...

इलाहाबाद। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकदमों पर फैसला सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ, आने वाले आठ महीनों में अपने एक करोड़ फैसलों को ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ पन्नों को स्कैन करने का काम जारी है। इन फैसलों को वेरीफाई और डिजिटली साइन ...