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प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने पर आम सहमति मांगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, के कार्यान्वयन में उनके समर्थन का आह्वान किया है। गौरतलब है कि सरकार ने बजट सत्र को आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित एक ऐतिहासिक चर्चा होने जा रही है। यह विशेष सत्र हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने का अवसर है। यह हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी क्षण है। पत्र में लिखा था मैं इसी भावना और उद्देश्य से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ । अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि इस कानून को उसके उद्देश्य और भावना दोनों में पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

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