मद्रास हाईकोर्ट ने ‘जन नायगन’ को सेंसर सर्टिफिकेट देने के आदेश किया रद्द, केस नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजा

मद्रास हाईकोर्ट ने थलापति विजय स्टारर फिल्म ‘जन नायगन’ (Jana Nayagan) को U/A 16+ सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने CBFC की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया है।

फिल्म को CBFC की एग्जामिनिंग कमिटी ने 14 कट्स के साथ U/A 16+ सर्टिफिकेट की सिफारिश की थी, लेकिन एक शिकायत के बाद चेयरपर्सन ने इसे रिवाइजिंग कमिटी को भेज दिया। प्रोड्यूसर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां सिंगल जज ने 9 जनवरी 2026 को CBFC को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया।

CBFC ने इस पर अपील की, जिसे चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने स्टे दिया। 20 जनवरी को लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया और अब 27 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया, जिसमें सिंगल जज के फैसले को सेट असाइड कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि CBFC को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था और प्रक्रिया में गड़बड़ी थी।

यह फिल्म विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जो उनकी राजनीतिक एंट्री से पहले है। जनवरी 9 (पोंगल) रिलीज प्लान था, लेकिन सेंसर विवाद के कारण अब रिलीज अनिश्चित है। प्रोड्यूसर्स KVN Productions ने Rs 500 करोड़ निवेश का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे राहत का आधार नहीं माना।