देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का परिचालन संकट सोमवार को भी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रमुख हवाई अड्डों पर 350 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों में देरी हो रही है।
दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 6:30 बजे यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि उड़ानों में व्यवधान जारी है, इसलिए घर से निकलने से पहले स्टेटस चेक करें। एक सप्ताह में करीब 4,000 उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्री फंसे हैं, जिससे हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है।
सोमवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 134, बेंगलुरु में 127, हैदराबाद में 77 और अहमदाबाद में 18 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। चेन्नई, मुंबई और असम के एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल क्षेत्रों में भारी भीड़ उमड़ी है, जहां यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इंडिगो ने कहा है कि 95% नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है, लेकिन पूर्ण सामान्य स्थिति 10-15 दिसंबर तक बहाल होने की उम्मीद है।
डीजीसीए का शो-कॉज नोटिस: एक दिन का अतिरिक्त समय
डीजीसीए ने 6 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को लागू करने में योजना और संसाधन प्रबंधन की चूक का जिक्र किया गया। नोटिस में सीईओ पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर को संबोधित करते हुए कहा गया कि बड़े पैमाने पर रद्दीकरण से यात्रियों को भारी असुविधा हुई। जवाब के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, जो रविवार को समाप्त हो गया।
इंडिगो ने रविवार को ही पत्र लिखकर एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे डीजीसीए ने मंजूर कर लिया। अब कंपनी को आज शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर है, अन्यथा मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चार सदस्यीय समिति गठित की है, जो जांच करेगी कि क्या इंडिगो ने अक्टूबर तक समय बर्बाद किया और नियमों में छूट हासिल करने की कोशिश की।
सरकार की जांच और राहत उपाय
विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के क्रू मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई और कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त समय था। मंत्रालय ने एयरफेयर कैप लगाया है (7,500 से 18,000 रुपये तक, दूरी के आधार पर) ताकि किराए में उछाल न हो। रविवार शाम तक इंडिगो ने 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर दिया और 3,000 से अधिक फंसे बैग लौटाए। 5-15 दिसंबर तक रद्दीकरण/रीशेड्यूल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए 89 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जबकि एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं। विपक्षी दलों ने लोकसभा में दोपहर 12 बजे इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तत्काल सुनवाई
यात्रियों की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, लाखों लोग फंसे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं। इसलिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पीआईएल की सुनवाई बुधवार को होगी।
हैदराबाद में बम धमकी का अतिरिक्त संकट
इंडिगो संकट के बीच रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीन उड़ानों को बम धमकी मिली। कस्टमर सपोर्ट आईडी पर ईमेल से धमकी दी गई, लेकिन सभी उड़ानें सुरक्षित लैंड हुईं। प्रोटोकॉल के तहत जांच की गई।
यह संकट नए एफडीटीएल नियमों (1 नवंबर से लागू) के कारण उपजा, जो पायलटों की थकान रोकते हैं। इंडिगो ने इसे योजना की कमी माना, लेकिन विशेषज्ञ एकाधिकार और स्टाफिंग पर सवाल उठा रहे हैं।
