एलपीजी सिलिंडर की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों और पैनिक बायिंग पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर संचार व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय के अनुसार, अभी केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने पत्र में कहा कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गलत जानकारी फैल रही है, जिससे लोगों में अनावश्यक घबराहट और जमाखोरी हो रही है।
इन 17 राज्यों में हो रही है नियमित ब्रीफिंग:
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
केंद्र ने बाकी सभी राज्यों से तुरंत कदम उठाने को कहा है। सलाह दी गई है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की जाए और सोशल-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही जानकारी समय पर दी जाए, ताकि लोगों को एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा बने।
मंत्रालय ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। यह चेतावनी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर संभावित असर को देखते हुए जारी की गई है।
