हवाई यात्रा को और पारदर्शी व यात्री-अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA के माध्यम से सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हों। इससे यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के नाम पर मनमाना चार्ज देने से छुटकारा मिलेगा।
एयरलाइंस अब एक ही PNR वाले यात्रियों, खासकर परिवारों को यथासंभव साथ या नजदीकी सीटों पर बैठाने की व्यवस्था करेंगी ताकि सफर सुविधाजनक बने। साथ ही स्पोर्ट्स उपकरण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पालतू जानवरों के परिवहन के लिए भी स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाने पर जोर दिया गया है।
यात्री अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार सख्त है। उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी स्थिति में नियमों का पालन अनिवार्य होगा। एयरलाइंस को यात्री अधिकारों की जानकारी अपनी वेबसाइट, ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट पर स्पष्ट रूप से दिखानी होगी, जिसमें स्थानीय भाषाएं भी शामिल हों।
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। UDAN योजना से हवाई सफर आम लोगों तक पहुंचा है और रोजाना पांच लाख से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट्स पर आते-जाते हैं। सरकार लगातार यात्री सुविधाएं बढ़ा रही है, जैसे सस्ता भोजन, मुफ्त किताबें और वाई-फाई।
ये नए निर्देश यात्रियों को आर्थिक राहत के साथ बेहतर और भरोसेमंद सफर देंगे। मंत्रालय पारदर्शिता बढ़ाने, शिकायतें कम करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
