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पंजाब: भगवंत मान सरकार ने बजट पेश किया, महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपये मिलेंगे

पंजाब सरकार ने रविवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का पांचवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की जनता से किए गए हर वादे को पूरा किया गया है, गौरतलब है कि 2027 की शुरुआत में चुनाव होने से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का यह आखिरी बजट है।

चीमा ने कहा कि पिछले एक वर्ष में पंजाब की अर्थव्यवस्था ने निरंतर मजबूती और संरचनात्मक स्थिरता प्रदर्शित की है। उन्होंने आगे कहा कि 2026-27 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 9,80,635 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी अनुमानित वृद्धि दर 10 प्रतिशत है। प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि यह बजट पंजाब की माताओं और बेटियों को समर्पित है – उनकी शक्ति को श्रद्धांजलि और समाज और भविष्य में उनके अमूल्य योगदान का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राज्य सरकार ने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहलों में से एक की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर, सरकार ने “मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना” का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, सरकार राज्य की सभी वयस्क महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपये सीधे हस्तांतरित करेगी। अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्राप्त होंगे।

चीमा ने पंजाब के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,279 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 7 प्रतिशत अधिक है। सरकार के अनुसार, पंजाब वर्तमान में कक्षा शिक्षा परिणामों में केरल जैसे राज्यों से आगे, देश में पहले स्थान पर है। सिखिया क्रांति 2.0 पहल के तहत, सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगले छह वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

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