असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों से जुड़े मामले को गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, यह निर्णय शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मामला गंभीर है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि यह मुद्दा असम से परे है और इसे केंद्र सरकार द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला तीन व्यक्तियों से जुड़ा है। इनमें एक मौजूदा सांसद, उनकी पत्नी (जो ब्रिटिश नागरिक हैं) और अली तौकीर शेख नामक एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। असम सरकार ने शेख द्वारा एक ब्रिटिश नागरिक और एक सांसद के साथ मिलकर कथित तौर पर भारत विरोधी साजिश रचने के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया था। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया।
असम में उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार पर राज्य भर में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में जमीन हथियाने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, गोगोई ने दावा किया था कि असम के विभिन्न क्षेत्रों में फैली लगभग 12,000 बीघा जमीन पर मुख्यमंत्री के परिवार ने कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया और घोषणा की कि वह गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
