उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की इस महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना से लाखों घरेलू और छोटे व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को पुराने बकाया बिलों के बोझ से मुक्ति दिलाना और सम्मानजनक तरीके से समाधान उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ उपभोक्ता 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ले सकेंगे।
इस बार पहली बार सरकार ने 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ करने के साथ-साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और 1 किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। यूपीपीसीएल चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह व्यापक राहत पैकेज तैयार किया गया है। बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर अपने आप समायोजित करने और आसान किस्तों की सुविधा से उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलेगी।
योजना का सबसे बड़ा फायदा उन उपभोक्ताओं को होगा जो पहले चोरी या अनाधिकृत उपयोग के पुराने मामलों में कानूनी झंझटों में फंसे हुए थे। ऐसे सभी प्रकरणों में चल रहे मुकदमे वापस लेकर एकमुश्त समाधान किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को लंबी अदालती प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। उपभोक्ता ऑनलाइन www.uppcl.org पर या नजदीकी बिजली खंड कार्यालय में जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नोटिस, पंपलेट, पोस्टर और गांव-शहरों में शिविर लगाए जा रहे हैं।
यह योजना खास तौर पर गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी। ब्याज की पूरी माफी और मूलधन में छूट से तुरंत राहत मिलेगी, जबकि आसान किस्तों का विकल्प हर महीने का बोझ कम करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देगा बल्कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता, अनुशासन और जनविश्वास को भी मजबूत करेगा।
