नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया है। केरल से जुड़ी याचिकाओं पर 2 दिसंबर, तमिलनाडु पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। बिहार से संबंधित मामलों को भी इन तारीखों से जोड़ा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसीआई को सुनवाई के बिना SIR प्रक्रिया पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के बीच 23 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की मौत की खबर सामने आई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय को 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयोग और ईसीआई को भी जवाब देने को कहा गया है।
केरल SIR स्थगन का मुद्दा
केरल में SIR को स्थगित करने की मांग चल रही है, क्योंकि यह चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों से टकरा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट में पहले से संबंधित याचिकाएं लंबित हैं। राज्य चुनाव आयोग ने ईसीआई के साथ समन्वय बनाए रखने का आश्वासन दिया है। 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 प्रतिशत से ज्यादा डिजिटल रूप से जमा हो चुके हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने केरल SIR पर अंतरिम स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ईसीआई और राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु मामले में सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और जवाब 3 दिसंबर तक दाखिल करने होंगे।
BLO मौतों पर चिंता
सुनवाई में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने SIR प्रक्रिया की जल्दबाजी और BLOs पर दबाव की आलोचना की। पश्चिम बंगाल में 23 BLOs की मौत और कई आत्महत्याओं की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि यह प्रक्रिया BLOs के लिए घातक साबित हो रही है। कोर्ट ने इस पर गहन जांच का आदेश दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल और प्रशांत भूषण ने असम जैसे राज्यों में असंगतियों का हवाला देते हुए SIR को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारण का बहाना है और ग्राम सभाओं के माध्यम से सत्यापन बेहतर विकल्प है। ईसीआई ने दावा किया कि राजनीतिक दल SIR को लेकर डर का माहौल बना रहे हैं।
SIR प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 4 दिसंबर तक चलेगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को। यह 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को भी इन मामलों पर सुनवाई स्थगित करने को कहा है।
