बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धनबल और मुफ्तखोरी के दुरुपयोग पर निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से तीन दिनों में प्रवर्तन एजेंसियों ने नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान समेत कुल 33.97 करोड़ रुपये की जब्ती की है।
उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया गया है। आयोग ने उड़न दस्तों, निगरानी टीमों और वीडियो सर्विलांस यूनिट्स को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि मतदाताओं को लुभाने के किसी भी संदिग्ध प्रयास को रोका जा सके।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि बिहार के दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव (6 और 11 नवंबर) तथा सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। व्यय पर्यवेक्षकों ने चुनाव अधिसूचना के दिन से ही अपने क्षेत्रों में डेरा डाल लिया है। वे स्थानीय निगरानी टीमों से नियमित संपर्क में रहेंगे। आयोग ने ऑनलाइन सिस्टम ‘इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS)’ को सक्रिय कर दिया है, जिससे जब्ती की रीयल-टाइम रिपोर्टिंग हो सकेगी। यह कदम धनबल, नशीले पदार्थों और शराब के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो।
चुनाव घोषणा (6 अक्टूबर) के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने जोरदार कार्रवाई की है। विभिन्न जिलों में छापेमारी में 33.97 करोड़ कीमत की नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त वस्तुएं जब्त हुई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये जब्तियां मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों को रोकने के लिए हैं।
इससे पहले, 13 अक्टूबर को ही 246.23 करोड़ की जब्ती की खबर आई थी, जो कुल आंकड़े को और बढ़ा सकती है। आयोग ने आम नागरिकों को असुविधा न होने देने पर जोर दिया है, लेकिन उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है।
