भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत की मेज पर बैठने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना रुख नरम करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर आशावादी हैं।
यह कदम ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने के बाद आया है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया था। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि यह मौका एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को बचाने का है, जो दंडात्मक टैरिफ के कारण संकट में पड़ गया था।
ट्रंप ने 9 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। उन्होंने मोदी को “अच्छा दोस्त” बताया और आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने भी एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका प्राकृतिक साझेदार हैं, और बातचीत से दोनों देशों की क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है। यह बदलाव ट्रंप के पहले टर्म की तरह दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है, लेकिन रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए टैरिफ ने संबंधों को प्रभावित किया था।
2024 में द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर रहा, जिसमें अमेरिका का 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारतीय सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो रूसी तेल खरीद के कारण था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन अब बातचीत फिर शुरू हो रही है। अमेरिकी दूतावास के नामित सर्जियो गोर ने सीनेट सुनवाई में कहा कि दोनों देश टैरिफ पर “बहुत दूर नहीं” हैं। भारत ने कतर, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ समझौते तेज करने का फैसला लिया है, ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो।
ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के 87 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ रहा है, जिसमें 55% प्रभावित हो सकता है। भारत ने रूसी तेल खरीद जारी रखी है, लेकिन अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए विविधीकरण पर जोर दिया। दोनों देश 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं।
