बिहार: तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन के विचार को किया खारिज, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया, उनके व्यवहार की आलोचना की और कहा, “वह दिन दूर नहीं जब कुमार अपने दो वर्तमान उप-मुख्यमंत्रियों, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के चरणों में गिरेंगे।”

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संभावित राजनीतिक पुनर्गठबंधन की अटकलों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया । यादव की टिप्पणी कथित तौर पर “एनडीए द्वारा आरक्षण की चोरी और उसे खा जाने” के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई।

पिछले साल राजद से नाता तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने वाले नीतीश कुमार के साथ फिर से हाथ मिलाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी, “हम हाथ क्यों मिलाएंगे? आप मौजूदा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?” उन्होंने उन अफवाहों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि हाल ही में 74 साल के हुए नीतीश कुमार चुनावों के बाद भाजपा में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चिंतित हो सकते हैं और राजद इस स्थिति का फायदा उठाकर गठबंधन का प्रस्ताव रख सकता है।

यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मेरी पार्टी में गठबंधन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजद अध्यक्ष लालू यादव और मुझे है। कृपया बकवास न करें।”

राजद नेता ने इस अवसर पर नीतीश कुमार के सार्वजनिक आचरण की भी आलोचना की और दावा किया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके व्यवहार का हवाला देते हुए “अपना होश खो दिया है।” यादव ने उन घटनाओं का हवाला दिया जब कुमार ने सार्वजनिक रूप से मोदी के पैर छूने का प्रयास किया और कहा, “क्या यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है?” उन्होंने आगे दावा किया, “वह दिन दूर नहीं जब कुमार अपने दो मौजूदा उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के पैरों पर गिरेंगे।”

यादव ने बिहार में आरक्षण पर भाजपा के रुख पर भी चिंता जताई। उन्होंने पार्टी पर “आरक्षण विरोधी एजेंडा” को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि आरक्षण कानूनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कानूनी प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को खारिज करने के बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

यादव ने कहा, “हम आरक्षण को बहाल करवाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इसे अदालत में और सड़कों पर भी लड़ रहे हैं।” उन्होंने इस मुद्दे पर कुमार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप से कानून की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ अपने प्रभाव का लाभ उठाने में उनकी विफलता की भी आलोचना की। यादव ने कहा, “मुख्यमंत्री को देश भर में जाति जनगणना की आवश्यकता के बारे में कोई चिंता नहीं है, जैसा कि बिहार में तब किया गया था जब हम दोनों सत्ता में थे।”

विपक्ष और सत्तारूढ़ जद(यू)-भाजपा गठबंधन के बीच तनाव बढ़ने के बीच यादव की टिप्पणी बिहार में चल रहे राजनीतिक घर्षण को प्रतिबिंबित करती है, विशेष रूप से आरक्षण और राज्य के भीतर नेतृत्व गतिशीलता के संबंध में।