मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम, धारा 370 पर संसद में आएगा अध्यादेश !
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में धारा 370 पर बड़ा कदम उठाने की सोच ली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मोदी सरकार एक उच्चस्तरीय बैठक कर संसद में धारा 370 पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा।
मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम
आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कानूनी मामले अब देश की किसी भी कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस फैसले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 पर मोदी सरकार सचेत हो गई है।
लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक बड़ी सभा में ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी थी कि भारतीय संविधान की धारा 370 पर बहस होनी चाहिए। यह धारा भारतीय संघ के भीतर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है।
क्या है धारा 370
भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। 1947 में विभाजन के समय जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे लेकिन उन्होंने बाद में भारत में विलय के लिए सहमति दी। जम्मू-कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉफ्रेंस के नेता शेख़ अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी।
इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। नवंबर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।
