सैनिकों और किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, ले लिया बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रियों के साथ बैठक की जिसमे कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में नेचुरल गैस पर टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत करने, यूपी में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के गांवों को सैनिक गांव के रूप में विकसित करने और पूर्वांचल की दो बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही सीएम ने किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए मंत्री परिषद की कमेटी के गठन को मंजूरी भी दे दी है।

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की अध्यक्षता में किसानों के लिए बनायी गई कमेटी आलू किसानों की समस्याओं के लिए 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीँ CNG पर टैक्स 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत होने से इसके दाम में प्रति किलो साढ़े तीन से चार रुपये की कमी आने की उम्मीद है।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें वर्तमान विधानसभा सत्र का सत्रावसान को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा प्रदेश में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों वनटांगिया, थारू, वनवासियों की ज्यादा संख्या वाले गांवों का विकास किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग इसका नोडल विभाग होगा।

जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को एनओसी के लिए आवेदन पत्रों का आनलाइन निस्तारण की व्यवस्था लागू की गई।

कैबिनेट बैठक में बाल विकास योजना के अंर्तगत पुष्टाहार की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार पर 540 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधायन प्रावधान मंजूर किया गया।

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इस दौरान गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सरकार ने पूर्वांचल की दो चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें हम राज्य चीनी मिल के पिपराइच की 5000 टीसीडी की क्षमता के साथ फिर से चालू करेंगे। यहां 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। वहीं 1999 से बंद मुंडेरवा की चीनी मिल को भी 5000 टीसीडी की क्षमता के साथ चालू करेंगे। इसमें करीब 314 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

विश्वविद्यालयों में 5 वर्ष के विशेष अवकाश का इंतज़ाम करने के लिए अवकाश व्यवस्था का इंतज़ाम किया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट में ग्राम्य विकास विभाग के 2 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इसमें 2 नए ब्लॉक गठन होगा।