पीएम मोदी आज कर सकते हैं एक और राहत पैकेज का ऐलान…
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे एक और राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं. आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना के इस संकट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी आज एक और राहत पैकेज के रोड मैप की जानकारी दे सकते हैं. इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि तीसरे प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प पूरी तरह से खुला है. उन्होंने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट का आकलन शुरू कर दिया गया है. वहीं, वित्त मंत्री ने बड़ी पीएसयू कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि तय पूंजीगत खर्च के 75 फीसदी हिस्से का दिसंबर 2020 तक इस्तेमाल कर लें.
कोरोना संकट से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जब पहले राहत पैकेज का ऐलान हुआ था तब भी पीएम मोदी ने इसी तरह देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की डिटेल जानकारी दी.
राहत पैकेज में क्या होगा खास-सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राहत पैकेज के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है. माना जा रहा है कि फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. महामारी से इन्हीं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है.
एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं. यह भी उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस होगा
फेस्टिव सीजन में सेल्स को लेकर उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा, ‘अगर आप पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि यह 56.8 है.
सितंबर महीने में यह बीते 8 साल के उच्चतम स्तर पर है. यह आशावाद की वजह से है. ऑटोमोबाइल्स ही सबसे प्रमुख है और इस महीने यह बेहतर रहा है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘हमने रेलवे, एविएशन, नए रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स को मोनेटाइजेशन में शामिल किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा 78,000 करोड़ रुपये के एलटीसी ऐलान का भी लाभ मिलेगा. इस ऐलान से उम्मीद बढ़ी है कि केंद्रीय कर्मचारी अब कुछ खर्च करेंगे.
कांत ने मिडिल क्लास के खर्च को लेकर भी उम्मीद जताते हुए कहा, ‘मेरा अनुमान है कि मध्यम वर्ग ने बीते 5 से 6 महीने कोई खर्च नहीं किया है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खर्च करने पर जोर देंगे. इसका फायदा होगा. दिवाली में हममें से बहुत लोग खरीदारी करेंगे.’
बीते हफ्ते सरकार नए किए ये 4 बड़े ऐलान
(1) कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए 68,000 करोड़ रुपये का पैकेज – केंद्रीय कर्मचारियों 10,000 रुपये का वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन : बाजार में 12,000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ सकती है. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत 12 फीसदी या इससे ज्यादा टैक्स वाले किसी भी सामान की खरीदारी और टैक्स में भी छूट: 56,000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ सकती है.
(2) वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये का वन टाइम ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकारें लागू करेंगी, तो और भी ज्यादा लोग फायदे में रहेंगे.
(3) राज्यों सरकारों को मिलेगा 50 साल के लिए ब्याज लोन- राज्य सरकारों को अगले 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से हर एक को 200 करोड़ रुपये. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 450 करोड़ रुपये. वित्त आयोग के डिवॉल्यूश शेयर के मुताबिक, बाकी राज्यों को कुल 7,500 करोड़ रुपये. आत्मनिर्भर पैकेज में बताए गए 4 में से 3 सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे.
