अब पीएम की नजर आपकी जेब पर, कैश विड्रॉल पर चलेगी टैक्स की तलवार

नई दिल्ली। देश में कैशलेस इकोनॉमी को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार बड़े कैश विड्रॉल पर टैक्स लगाने का मसौदा तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो 1 फरवरी को बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान की घोषणा कर दी जाएगी।

इस मामले में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बड़े कैश लेन-देन को हतोत्साहित करने के उपायों पर बातचीत हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला ‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व’ लेगा।

जानकारों का कहना है कि सरकार ‘कैश-टैक्स’ जैसा नया टैक्स लाने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर महीने में नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। नकदी की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर कई सौगातें दी थीं, जिसमें कार्ड से सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलना प्रमुख है।

बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट से तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा। हालांकि, यह कितना होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे बैंकों की करेंसी ऑपरेशन की लागत में कमी आएगी और सरकार को मिलने वाले टैक्स में बढ़ोतरी होगी।