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मूलभूत सुविधाओं को तरसे लोग, सरकार ने मूंदी आंखें

हमीरपुर। केंद्र सरकार करोड़ों रूपए का भारी भरकम बजट खर्च कर ग्राम पंचायतो को मजबूत करने की मुहीम में लगी है लेकिन ग्राम पंचायतो में बैठे ग्रामों के नुमाईदे ही गाँवो के विकास की तमाम योजनाओ का बंटाधार करने में लगे हुए है।

गांव की सड़कें, बांध निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय जैसी तमाम योजनाओ के पैसों का बंदरबांट इस तरह किया जाता है। धरातल से काम ही गायब हो जाता है।

ऐसा ही एक मामला सामने आया हमीरपुर जिले में जहाँ ग्राम प्रधान ने गाँव के विकास के लिए आये लाखो रुपयों में 35 लाख रुपयों का गबन कर डाला। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने टीम गठित कर विकास कार्यो की जाँच शुरू कर दी है।

सड़कों में बजबजाता हुआ कीचड़, जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर और शौचालय की मांग करते हुए सैकड़ो ग्रामीणों की भीड़ यहाँ हुए विकास कार्यो की पोल खोलने को काफी है।

योगी सरकार द्वारा घोषित आदर्श गाँव जहाँ विकास के नाम पर ग्राम पंचायत में लाखो रूपये का बजट खर्च कर यहाँ की सड़कों, नालियों। तालाबो को कागजो में तो पूरी तरह चमका दिया गया है।

लेकिन यहाँ के हालात आप खुद देख सकते है और अंदाजा लगा सकते है कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओ की जमीनी हकीकत क्या है? अगर गरीब ग्रामीण ग्रामीण प्रधान से शौचालय की मांग कर दें या साफ सफाई की मांग कर दे तो प्रधान का जबाब क्या होता है।

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