H-1B visa को लेकर अमेरिका सरकार ने साफ की अपनी मंशा…
एच -1 बी वीजा को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमेरिका सरकार ने कहा कि उसकी डेटा को स्थानीय स्तर पर रखने पर जोर देने वाले देशों के लिए एच -1 बी वीजा की संख्या सीमित करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि वीजा कार्यक्रम की ट्ंरप सरकार की समीक्षा डेटा के मुक्त प्रवाह पर भारत के साथ चल रही बातचीत से ” पूरी तरह से अलग ” है।
अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय आया है जब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह उन देशों के लिए एच -1 बी वीजा की संख्या को 10-15 प्रतिशत पर सीमित करने पर विचार कर रहा है , जहां पर आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर संग्रहीत (डेटा स्थानीयकरण) करने की नीति है।
एच -1 बी वीजा एक गैर – प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है।
प्रवक्ता ने कहा , ” ट्ंरप सरकार की ‘ अमेरिकी खरीदो अमेरिकी को रखो ‘ का आदेश एच -1 बी वीजा समेत अमेरिका के कार्य वीजा कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा का आह्वान करता है। ”
प्रवक्ता ने कहा , ” यह समीक्षा किसी देश विशेष के लिए नहीं है और भारत के साथ आंकड़ों के मुक्त प्रवाह को लेकर चल रही बातचीत से पूरी तरह से अलग है। ”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्ंरप ने दो साल पहले ‘ अमेरिकी खरीदो अमेरिकी को रखो ‘ सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह अमेरिकी कामगारों के लिए अधिक वेतन और रोजगार सुनिश्चित करता है।
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भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि एच -1 बी वीजा की संख्या को सीमित करने के बारे में अमेरिका से किसी तरह की सूचना नहीं मिली है।
