छुट्टियां नहीं बनेगी काम में रूकावट, सरकारी कर्मचारियों के अवकाश में हुई कटौती

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सरकारी विभागों के कामकाज में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। जिसके तहत प्रशासन की गाज कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों पर गिरी है। रावत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए घोषित अवकाश में से पांच छुट्टियों निरस्त करने का फैसला लिया है। वहीं प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या में इजाफा किया गया है।

सरकार का कहना था कि विभागों में कामकाज की गति में तेजी की बाधक काफी हद तक ये अवकाश ही रहते हैं। इसी कारण से ही कार्यसंस्कृति में बदलाव के लिए सरकार ने सार्वजनिक अवकाशों पर कैंची चला दी। लेकिन एक राहत की बात ये भी है कि रद्द की गयी छुट्टियां प्रतिबंधित अवकाश में शामिल की गयी हैं जिससे कार्मिकों के लिए विकल्प खुला रखा गया है।

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सामान्य प्रशासन प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 25 थी, लेकिन दो अवकाशों की तिथि अन्य अवकाशों की साथ ही होने की वजह से कुछ छुट्टियों की संख्या 23 रह गई।

वर्ष 2018 में अवकाश की संख्या को कम कर के 20 तक कर दी गई है। पांच अवकाशों में कटौती राज्य के सभी कार्मिकों पर लागू होगी। अलबत्ता, सचिवालय व विधानसभा और पांच दिवसीय हफ्ते वाले कार्यालयों के लिए नए साल में कुल छुट्टियों की संख्या 20 ही रहेगी।

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