दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 नोट बैन के फैसले को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। अब कोर्ट को तय करना है कि इस मामले में आगे क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सरकार के फैसले पर रोक लगा सकता है। इस याचिका पर सुनवाई आज ही होने की उम्मीद है।
500 और 1000 नोट बैन के खिलाफ याचिका
दरअसल, नौ नवंबर को उत्तर प्रदेश के एक वकील ने 500 और 1000 नोट बैन को एक ‘बेरहम निर्णय’ करार देते हुए इसके खिलाफ बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता संगम लाल पांडेय ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए याचिका में कहा है कि किसान और अस्पतालों में मरीज सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग व्यावहारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
PIL filed in Supreme Court challenging the scrapping of Rs 500/1000 currency notes by the Govt. SC likely to hear the matter today.
— ANI (@ANI) November 10, 2016
सरकार के इस फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि निजी अस्पताल, दवा की दुकानें और दिल्ली मेट्रो सहित सरकारी एवं निजी परिवहन 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए बहुत अधिक रुपये निकाले हैं। वे अब संकट में हैं क्योंकि उनके पैसे का उपयोग उस मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। नौ से ग्यारह नवंबर के बीच हजारों शादियां होनी हैं और वे सरकार के फैसले की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं।
दूसरी तरफ, सरकार का तर्क है कि इस फैसले से देश की ईमानदार जनता को फायदा होगा। बड़ी मात्रा में कालाधन देश के भीतर है, जो बेकार हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
