महाराष्ट्र की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शिवसेना ने दायर की याचिका

महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी का दंगल अभी थमा नहीं है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने के लिए जो चर्चा शुरू हुई थी, वह सफल हो पाती उससे पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है. राज्यपाल की सिफारिश को मंगलवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी. अब इसी के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसपर आज सुनवाई होनी है.

महाराष्ट्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से राष्ट्रपति शासन के खिलाफ भी दूसरी अर्जी नहीं दाखिल की जा सकती है. इसके अलावा शिवसेना की ओर से तत्काल सुनवाई की अपील भी नहीं की जाएगी.

महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 विधायक जो पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रुके हुए थे, वह आज वापस महाराष्ट्र रवाना होंगे. होर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को 5 दिनों से जयपुर में रखा हुआ था. महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग गया है और अभी भी एनसीपी-कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है.

महाराष्ट्र में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. शिवसेना की ओर से अभी SC में राज्यपाल के द्वारा अधिक समय ना दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है, हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ शिवसेना एक और याचिका दायर कर सकती है.

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शिवसेना को राज्यपाल की ओर से न्योता मिला तो उन्होंने समर्थन पत्र साबित करने के लिए 48 घंटे का वक्त माना, लेकिन राज्यपाल की ओर से सिर्फ 24 घंटे ही दिए गए. इसके अलावा जब राज्यपाल ने NCP को बुलाया तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ.

मंगलवार को जब मुंबई में कांग्रेस-एनसीपी नेताओं की बैठक हुई, तो दोनों पार्टियों ने कहा कि उन्हें अभी कुछ वक्त चाहिए, वहीं दूसरी ओर शिवसेना के उद्धव ठाकरे का कहना है कि विपरीत विचारधारा भी एक साथ आ सकती हैं.

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राज्यपाल भगत सिंह होश्यारी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी. राज्यपाल की ओर से पहले शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता मिला था, लेकिन वह 24 घंटे में समर्थन पत्र नहीं जुटा सकी. इसके बाद राज्यपाल की ओर से NCP को न्योता दिया गया, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन सकी.