बेहिसाब संपत्ति रखने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निशाने पर भ्रष्टाचारी नेता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए, ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है, जोकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और जिनके चुनाव प्रचार में बेहिसाब खर्च हुए हैं। कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से 12 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। जोकि केंद्र सरकार के जरिए दाखिल किया जायेगा।

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बता दें सीबीडीटी के द्वारा इससे पूर्व के हलफनामे में कई उम्मीदवारों की आय के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन इससे असंतुष्ट कोर्ट ने बोर्ड से साफ कह दिया था कि संपत्ति में बेहिसाब हुए इजाफे की हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाए।

आगे कोर्ट ने कहा कि बेतहाशा संपत्ति के इल्जाम में कभी नोटिस जारी किया हो या छापे मारे हों। इन सबकी जानकारी दी जाये चाहे वह प्रत्यक्ष जांच रही हो या गोपनीय।

बता दें सामाजिक संस्था ‘लोकप्रहरी’ की तरफ चुनाव खर्च और अपराधीकरण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘जिन नेताओं या फिर चुनावी उम्मीदवारों की आय दो चुनाव के दौरान 500 फीसदी से ज्यादा तक बढ़ चुकी है, उनका पूरा ब्यौरा कोर्ट को दिया जाए। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा’।

वहीं कोर्ट ने CBDT से पूछा कि, ‘जांच के घेरे में आये नेताओं पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी पूरा ब्यौरा  दाखिल किया जाए’।

वहीं केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ़ करते हुए कहा है कि, ‘स्वच्छ भारत अभियान केवल कूड़ा-करकट साफ करने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई के लिए चलाया गया है, इसमें किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा’।

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जहां तक चुनाव में उम्मीदवारों की संपत्ति की घोषणा का मामला है। सरकार ने जानकारी दी है कि इस बारे में केंद्र, चुनाव आयोग और लॉ कमीशन के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

बता दें मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

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