जारी हुआ मुख्यमंत्री का आदेश, किसानों को रकम की सूचना एसएमएस से देंगे बैंक
भोपाल| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां सोमवार को बैंकर्स की बैठक में कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए खाद्यान्न की राशि और हितग्राहियों की योजना की राशि जमा होने की सूचना बैंक मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए दें, ताकि किसानों को बार-बार बैंक न जाना पड़े।
शिवराज सिंह ने बैंको को दिए निर्देश
आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि बैंक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और किसानों को समर्थन मूल्य का खरीदी के भुगतान की सुचारु व्यवस्था बनाएं, इन्हें भुगतान के लिए बार-बार बैंकों में नहीं जाना पड़े, यह सुनिश्चित करें। किसान और हितग्राही के खाते में सीधे जमा होने वाली राशि की सूचना एसएमएस से उन्हें तुरंत मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिये मिशन मोड पर काम करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना न्यू इंडिया के निर्माण का है, जिसमें सीधे खातों में भुगतान और कैशलेस व्यवस्था प्राथमिकता में है। मध्यप्रदेश इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। गरीब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का समय-सीमा में भुगतान बैंकों की प्राथमिकता में हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को उनके गाव में ही पेंशन उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन का भुगतान समय-सीमा में हो। किसानों को अपने खाते से राशि निकालने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सहकारी बैंकों में नगदी की आवक बनाए रखें।
बैठक में बताया गया कि हितग्राहियों को भुगतान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष में एक लाख के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख सात हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पांच लाख के लक्ष्य के विरुद्ध पांच लाख 44 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता दुकानों को केशलेस सुविधा से युक्त किया जाएगा। अब तक इस तरह की एक हजार 700 दुकानों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
बैठक में मुख्य सचिव बी़पी़ सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त ए़पी़ श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आऱ एस़ जुलानिया, कृषि उत्पादन आयुक्त पी़ सी़ मीणा सहित बैंकर्स तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
