लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद काम पर लगे सभी मंत्री
आम चुनाव में मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत के साथ ही मंत्रालयों के कामकाज में जबर्दस्त फुर्ती देखने को मिल रही है। अहम मंत्रालयों में 100 दिनों का एजेंडा तैयार हो चुका है।
सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में ऐसे कामों पर जोर है जो रोजगार बढ़ाएं और उद्योगों की सुस्ती दूर करें। वित्त मंत्रालय में टैक्स दरों की समीक्षा और इसका दायरा बढ़ाने पर काम होगा। जीएसटी नियमों की भी समीक्षा होगी। छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर काम हो रहा है। घाटे मे चल रहे सरकारी उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया का खास खाका तैयार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एजेंडे में देश में निर्यात और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर खास फोकस किया गया है। रोजगार पैदा करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक सचिव की अध्यक्षता में खास तौर पर प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स विभाग पर भी जोर शोर से काम शुरू होने के आसार हैं। सरकार जल्द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च करेगी जो न सिर्फ निर्यात बल्कि आयात के लिए भी मददगार साबित होगा।
तैयारी-
अहम मंत्रालयों में अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार किया गया
देश में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर
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में मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत के साथ ही मंत्रालयों के कामकाज में जबर्दस्त फुर्ती देखने को मिल रही है। अहम मंत्रालयों में 100 दिनों का एजेंडा तैयार हो चुका है।
सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में ऐसे कामों पर जोर है जो रोजगार बढ़ाएं और उद्योगों की सुस्ती दूर करें। वित्त मंत्रालय में टैक्स दरों की समीक्षा और इसका दायरा बढ़ाने पर काम होगा। जीएसटी नियमों की भी समीक्षा होगी। छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर काम हो रहा है। घाटे मे चल रहे सरकारी उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया का खास खाका तैयार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एजेंडे में देश में निर्यात और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर खास फोकस किया गया है। रोजगार पैदा करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक सचिव की अध्यक्षता में खास तौर पर प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स विभाग पर भी जोर शोर से काम शुरू होने के आसार हैं। सरकार जल्द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च करेगी जो न सिर्फ निर्यात बल्कि आयात के लिए भी मददगार साबित होगा। पहली कैबिनेट में ये एजेंडा पेश किया जाएगा।
तैयारी-
अहम मंत्रालयों में अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार किया गया
देश में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर
