यूपी की कैबिनेट बैठक में इन 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

REPORT- RAM ANUJ BHATT

लखनऊ। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज 18 बिन्दुओं पर चर्चा हुई। कैबिनेट में सभी प्रस्ताव पर मुहर लगी। भूगर्भ जल विभाग में समूह ख ,व ग के खाली पदों को रिटायर कर्मचारियों को संविदा पर रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ।

दिव्यांग कर्मचारियो का भत्तों को बढ़ाये जाने पर भी कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। लोहिया कर्मचारियों के भत्ते को पीजीआई के बराबर दिए जाने पर सहमती दी गई। किशोर न्याय बोर्ड के अधिकार बढ़ाये गए।

कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव-

1-सरकार बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है इसके लिए किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम 2019 को मंजूरी मिली है। इस नियम के तहत अधिक प्रभावी ढंग से काम होगा, पहले के नियमो में आने वाली कठिनाई और किये जाने वाले अपराध को वर्गीकरण किया गया है जिसमे सामान्य, गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी बनाई गई है।

2 – भू गर्भ जल विभाग में समूह ख व ग के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत कर्मियों को नियुक्त करने की कैबिनेट से मंजूरी मिली है , संविदा पर रखने का प्रस्ताव सरकार ने बनाया रही है। ख समूह में 82, पदों पर भर्ती होनी है, ग समूह में भी अधिक पद खाली है, खाली चल रहे पदों के कारण काम नही हो पा रहा है इसलिए संविदा पर रख जल्द काम शुरू करना है।

3 – प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कोर रोड नेटवर्क डवलपमेंट परियोजना चल रही है ,इसकी कुल लागत 570 मिलियन यूएस डॉलर है 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेगा। जिससे रोड सेफ्टी घटक को जोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

4 – कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तानांरित करने के प्रस्ताव है , इसके लिए स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान में छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 589.83 एकड़ जमीन कुल है इस हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित जमीन है।

5 – बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ईपीएफ पद्धति के निर्माण कर्ताओ के संशोधित आर एफ क्यू आएफपी पर अनुमोदन है 45 दिन में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिए जाएगा, इसमे 50हजार लोगो को काम मिलेगा 30 महीने में काम पूरा होगा

6 – गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के ईपीएफ पद्धति के निर्माण कर्ताओ के संशोधित आर एफ क्यू आएफपी पर अनुमोदन है, 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी होगी ।

7 – अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली में पांचवे संशोधन को भी मंजूरी मिली है। पहले स्टाफ नर्स मेल होते थे उन्हें एक सर्टिफिकेट साइकोलॉजी की होती थी उसे अब लागू कर दिया है।

8 – डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकायी सदस्यों , गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिली है। सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा 14.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।

9 – चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सुपर स्पेशलिटी कैंसर

इंस्टिट्यूट एंड हॉस्पिटल लखनऊ को संचालित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में औषधियों , सर्जिकल व कंज्यूमबेल आइटम की खरीद एसजीपीजीआई लखनऊ के चालू दरों पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

10 – डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्व विद्यालय लखनऊ में वनस्पति उद्यान व योग केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक धन को मंजूरी मिल सकती है। एक करोड़ 25 लाख की लागत लगेगी जिसका

11 – डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्व विद्यालय में सावित्री बाई फुले के नाम से गर्ल्स हास्टल बनने 18.48 करोड़ का लागत आएगा पहली क़िस्त 5 करोड़ का जाना है।

12 – मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक हास्पिटल में प्रतापगढ़।

13 – सिद्धार्थ नगर में भी मेडिकल कालेज को 25.77 लाख की राशि दी जाएगी

14 – किंग जार्ज मेडिकल कालेज के संकायी सदस्यों , गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिली है। सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा ।

15 – प्रदेश के स्वायत संस्थान में सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के विषय।मे मंजूरी कैबिनेट ने दी है 1749 कुल है जिसमें 718 पद खाली है।

16 – डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकायी सदस्यों , गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स है जिसमे कार्मिको को ट्रांसफर करना था। जिसपर मंत्री मंडल ने अनुमोदन दिया है जिनमे डॉक्टरों और कर्मियों को सम्बद्ध किया गया है।

17 – 2017 में खनन के पट्टे होते थे उसका एक्टेंशन एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले भी दो साल के लिए बढ़ाया गया था फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया।

18 – उच्च न्यायालय इलाहाबाद झलवा के पास न्यायमूर्तियों के आवास को लेकर अनुमोदन हुआ है,जिसमे 295 .60 करोड़ लागत हो गई है ।