मोदी सरकार का नया फैसला, अब ऐसे ही नहीं मिलेगी बढ़ी सैलरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग पर अब एक और बड़ा फैसला किया है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा वेतन दिया जाना है लेकिन अब इसके बदले में मोदी सरकार कर्मचारियों से सिर्फ गुड वर्क नहीं बल्कि वेरी गुड वर्क चाहती है। दरअसल इसके लिए मोदी सरकार ने अप्रेजल की नई नीति बनाई है।
मोदी सरकार का फैसला
सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हीं कर्मचारियों का सालाना प्रमोशन और इंक्रीमेंट होगा जिनके रिपोर्ट कार्ड में ‘वेरी गुड’ लिखा होगा। फिलहाल ‘गुड’ होने पर भी इंक्रीमेंट हो जाता है जो अब से काफी नहीं होगा। यह बात मंगलवार (26 जुलाई) को जारी नोटिफिकेशन में कही गई है। इस नोटिफिकेशन को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। यह नोटिफिकेशन अगस्त महीने से प्रभाव में आ जाएगा।
प्रमोशन के नए पैमाने के बारे में सरकार का मानना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के काम करने की क्षमता में सुधार आएगा। यह सुझाव पैनल ने ही दिया था जिसे बाद में सरकार द्वारा मान लिया गया। इसके साथ ही पैनल ने यह भी सुझाव दिया था कि मोडिफाइड अस्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने जरूरी ट्रेंनिंग पूरी की हो। इसे भी मान लिया गया है।
अभी ऐसी नीति पर निजी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन सरकार भी इसी राह पर चल पड़ी है। अभी सरकारी कर्मचारियों को 196 किस्म के अलाउंसेंस मिलते हैं। 53 अलाउंस खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो चार महीने में रिपोर्ट देने वाली है।
