अब मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना नहीं पड़ेगा जेब पर भारी, कुंभ पर लिए गए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने सूबे में कुपोषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पूरे देश में कुपोषण को लेकर सबसे बदतर हालात यूपी में है।

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में यूपी में 14 लाख कुपोषित बच्चे होने की पुष्टि की गयी है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी सामने आया है कि यूपी में नवजात से लेकर छह साल तक के छह फीसद बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।

मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना
इस बारे में हाल ही में नीति आयोग के अफसरों के साथ बैठक में भी चर्चा हुई थी। इस कमी को दूर करने के लिए सर्वाधिक प्रभावित दस जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर का निर्माण किया जाएगा। इनमें से आठ महत्वाकांक्षी जिलों के अलावा सीतापुर और गोण्डा भी शामिल है। योजना के तहत सीएचसी, पीएचसी और ब्लॉक स्तर पर 28 जगह सुपोषण घर बनाए जाएंगे।

इसमें छह-छह बेड के अलावा पोषण कंसल्टेंट, तीन स्टाफ नर्स, दो कुक और एक क्लीनर दिया जाएगा। वहीं यह भी सामने आया है कि जन्म के समय अल्प वजन वाले बच्चों की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर 15 दिन में बच्चों के घर जाकर चार फॉलोअप करने होंगे। इसके लिए उन्हें 50 रुपये प्रति लाभार्थी दिए जाएंगे। साथ ही मुख्य सेविका को 200 रुपये प्रति बच्चा दिया जाएगा।

इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी डीएम को सौंपेंगे। इसके लिए उन्हें हर मंगलवार लाभार्थियों के घर का भ्रमण करना होगा। जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक चलने वाली इस योजना में राज्य सरकार 5।33 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुपोषण दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों में यदि कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सूबे के फिल्म प्रेमियों को मल्टीप्लेक्स में मार्च 2020 तक सस्ती टिकट मिलती रहेगी। कैबिनेट ने मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इससे दर्शकों को मल्टीप्लेक्स में सस्ती टिकट खरीदकर फिल्में देखने का मौका मिल सकेगा। यह योजना पूरे प्रदेश में नये और पुराने मल्टीप्लेक्स पर लागू होगी।

टैक्स प्रतिपूर्ति करने की अवधि एक जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक निर्धारित की गयी है। इससे राज्य सरकार के खजाने में 7।61 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्ययभार आएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि वर्तमान में सूबे में मल्टीप्लेक्स में लगनी वाली फिल्मों की टिकट पर 18 फीसद और 28 फीसद जीएसटी लिया जा रहा है।

सौ रुपये से ऊपर की टिकटों पर टैक्स की दर 18 फीसद है जबकि दो सौ रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 फीसद टैक्स चुकाना होता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का बराबर का अंश होता ह। राज्य सरकार का टैक्स का अंश सौ रुपये से अधिक के टिकट पर नौ फीसद और दो सौ रुपये से अधिक के टिकट पर 14 फीसद है जिसे अब मल्टीप्लेक्स प्रतिपूर्ति के तहत वापस ले सकेंगे। उन्होंने साफ किया कि मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को इसका फायदा टिकट खरीदने वाले दर्शकों को देना होगा।

राज्य सरकार कुंभ में वीवीआईपी के आगमन के दृष्टिगत 16 बुलेटप्रूफ गाडि़यां खरीदने जा रही है। यह पुरानी गाडि़यों की जगह लेंगी। इनमें चार स्कार्पियों, दो जैमर वाहन, तीन बुलेटप्रूफ सफारी और सात बुलेटप्रूफ सफारी स्टार्म शामिल हैं। इन गाडि़यों को गाजियाबाद और गोरखपुर में रखने की तैयारी है ताकि कुंभ में आने वाले अति विशिष्ट महानुभावों को भ्रमण कराया जा सके।

इसी तरह पूरे प्रदेश में अनेक जगहों पर पुरानी हो चुकी 79 गाडि़यों को भी बदला जाएगा। इस पर 16.25 करोड़ रुपये व्यय होंगे। साथ ही राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल के 17 पुराने वाहनों को भी बदला जाएगा। इनकी जगह पांच इनोवा क्रिस्टा, पांच स्कार्पियो और 17 होंडा सिटी गाडि़यां खरीदी जाएंगी। इस पर करीब 2.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैबिनेट ने तीन स्थानों पर निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया है। प्रयागराज के दारागंज स्थित बेनी माधव मंदिर और झूंसी स्थित पंच दिगंबर अनी अखाड़ा व ब्रहृमचारी आश्रम में 3.23 करोड़ की लागत से कमरों, वॉशरूम, किचन इत्यादि का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग का बजट इस्तेमाल किया जाएगा।

गोरखपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी परिसर में गुरु गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सांस्कृतिक विभाग द्वारा पुरानी कॉमर्स बिल्डिंग को ध्वस्त कर इसका निर्माण कराया जाएगा। इसमें करीब 13।83 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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