Friday , May 26 2017

नए साल पर राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन का तोहफा

कर्मचारियोंदेहरादून। चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस फैसले से लगभग तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत के अनुमोदन के बाद देर रात सचिव (वित्त) अमित नेगी ने संबंधित फाइल को हरी झंडी दे दी है।

प्रदेश भर के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे थे। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सरकार ने उनकी यह मुराद भी पूरी कर दी है। जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते कर्मचारियों के बैंक खातों में लगभग 15 फीसदी वेतन ज्यादा आएगा। इससे सरकार पर लगभग एक साल में 3200 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर पर अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इन्हें जनवरी, 16 से दिसंबर, 16 तक का एरियर दिया जाना है। प्रदेश के आर्थिक वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर यह कदम उठाया है। सचिव (वित्त) अमित नेगी का कहना है कि एरियर दो-तीन किश्तों में अगले साल से दिया जा सकता है। यह कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगा।

कर्मचारियों को जनवरी का वेतन बढ़ा मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी और अफसर के वेतन में लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। एरियर के बावत प्रत्येक विभाग को फारमेट बनाकर हर श्रेणी का कार्मिकों का ब्योरा मांगा गया है। सरकार ने कर्मचारियों को दो फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ देने के भी आदेश कर दिए हैं। केंद्रीय कर्मियों को पहले ही इसका लाभ मिल चुका है।

प्रदेश में अब सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये होगा। पहले न्यूनतम वेतन 15,500 तक था। वहीं, अधिकतम वेतन 2,25,000 होगा। सिफारिशें लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा अफसरों को होगा।

 

LIVE TV