कैबिनेट बैठक! भीड़ हिंसा के पीड़ितों को आर्थिक मदद सहित, इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Reporter- Ram Anuj Bhatt

लखनऊः योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लोक भवन में हुई। जहां 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तवा में सरकार भीड़ हिंसा के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद देने पर मुहर लगाई। साथ ही 2 और तीन अक्टूबर को होने वाले विधानसभा के विषेश सत्र पर भी चर्चा हुई।

आज भले ही देश में मुहर्रम मनाया जा रहा है पर योगी सरकार ने आज भी अपना कामकाज किया। राजपत्रित अवकाश के बावजूद भी आज ही योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। जिस पर चर्चा के बाद मुहर लगी। प्रावधिक सहायको की नियमावली में परिवर्तन किया गया जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था ।

अब अन्य डिग्री धारक इसमे आ सकते है। बीएससी गृह विज्ञान , कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान से भी लोग इसमे चयन हो सकते है। पहले ग्रेड के माध्यम से चयन होता था, न्याय पंचायत स्तर पर ग्रुप सी का चयन का होता हैं अब लोक सेवा आयोग की जगह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से किया जाएगा। 21 से 35 साल की एज लिमिट 40 तक कर दी गई है।

2 – तहसीन पूनावाला के द्वारा याचिका डाली गई थी जिसमे कोर्ट ने आदेश किया था, जिसके बाद सरकार ने बदलाव किया गया है जिसके बाद मॉब बिलनचिंग को लेकर पहले था जाँच के बाद कंपनसेशन दिया जाता हैं लेकिन अब बदलाव किया गया है, 25 प्रतिशत तक कंपन सेशन दे सकते है। बलात्कार को भी इसमें जोड़ा गया है।

3 – सुपर 30 को टैक्स फ्री किया गया था, जिसका बजट दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी फ़िल्म है ताशकंद फाइल को भी टैक्स फ़्री करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

4 – 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता है वह धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है, इसपर एक गैरन्टी शुल्क .25 प्रतिशत रखा गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

5 – गुड़ खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है। पिछले वर्ष 31.20 करोड़ की हानि थी 49.09 करोड़ की हानि होगी सरकार की लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लागू कर रही है

6 – खरीफ फसल को लेकर धान क्रय नीति 1815 सामान्य धान रुपये , 1835 रुपये ग्रेड, 20 रुपये प्रति कुंतल किसानों को अलग से दिया जाता है 1800 रुपये प्रति कुंतल नार्मल धान का रेट तय किया गया। इस साल हमने 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य हमने रखा है। 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

29 फरवरी 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। 2020 तक खरीदारी होगी। जोत बड़ी खाता संख्या को देखकर खरीदारी होगी। पूर्व की भाँति 72 घंटे के अंदर किसान

7 – उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का प्रत्यर्पण नीति – इसमे कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जाएगा, निर्यात वर्ष 2025 तक , 17 हजार 551 करोड़ से दुगुना करने का लक्ष्य है, इसलिए यह पॉलिसी बनाई गई है।

कृषि प्रमुख सचिव अमित मोहन – क्लस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमे एनजीओ बनाये, इसे किसानों के बीच ले जाया जाय किसानों को यंत्र की जरूतर है तो इसे समूह को दिया जा सके।

सिध्दार्थ नाथ सिंह . मंत्री सरकार प्रवक्ता

8 – उत्तर प्रदेश मदिरा नीति प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी – आन लाइन पोर्टल के मध्यम से अब काफी मात्रा के पवार एथनाल देंगे जिसके जरिये अवैध शराब पर रोक लगेगी इससे, रास्ते मे जो निकाल लिया जाता था वह अब नही निकाला का सकेगा। अब जो लोग बदमाशी करते थे वह खत्म होगा, आधुनिक तरीके से निगरानी होगी, 71 एक्ट के तहत इसमे सजा होगी।

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9 – मिर्जापुर में बस स्टेशन दिबियापुर में निशुल्क जमीन दिया जा रहा है ।

10 – राज्य विधानसभा आगामी सत्र के आवाहन पर 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150 जन्म वर्ष है, जिस पर 2 अक्टूबर से यह सेशन शुरू होगा 3 अक्टूबर रात्रि तक यह सेशन चलेगा।

11 – जेवर एअर पोर्ट के अंदर कुछ ग्राम सभा की जमीन है और कुछ सरकारी जमीन निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दिया जा रहा है।

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