कांग्रेस मंत्री मनीष तिवारी बोले- कश्मीर में अगर सब सही है, तो समयसीमा कोई बढ़ाई गई !

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया. इस बिल को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ राज्य में विधानसभा चुनाव भी लटक सकते हैं.

लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी है. हालांकि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का विरोध किया है.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सवालों का जवाब देने की जगह गृहमंत्री ने बात घुमाने की कोशिश की. अगर जम्मू कश्मीर की परिस्थिति सामान्य है.

 

लगी मुहर, लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ाया राष्ट्रपति शासन !

 

तब राष्ट्रपति शासन की समयसीमा क्यों बढ़ाई जा रही है? पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन राज्य में घटते वोट प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है.

गृह मंत्री के भटकाने से जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति सामान्य नहीं होगी. अमित शाह ने विभाजन के लिए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की. बीजेपी के दलों (आरएसएस) ने आजादी के संघर्ष में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था.

 

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