सुशील मोदी : 8 से 10 साल तक जीएसटी के दायरे में लाना सही नहीं पेट्रोल और डीजल
राज्यसभा में बीते दिन बुद्धवार को भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी नें पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को मध्य नजर रखते हुए कहा की अभी 8 से 10 साल तक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे मे लाना ठीक नही है। उन्होने बताया की एसा करने से राज्यों को 2 लाख करोड़ का नुसकान होने लगेगा, और राज्य इसका भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होगें।
बिहार से दो बार वित्त मंत्री रह चुके सुशील मोदी ने कहा हर बार यह कहा जा रहा है कि मै जीएसटी से लंबे समय से जुड़ा रहा हुं, मै सभा से पूछना चागता हुं की अगर पेट्रोल व डीजल को जीएटी से जोड़ दिया जाता है तो उसके होने वाले नुकसान दो लाख करोड़ की भुगतान कौन करेगा..?
वहीं और उन्होंने कहा की, जीएसटी को विपक्ष के लोग गब्बर सिंह टैक्स कह कर पूकारते हैं। अगर हिम्मत है, यह मुद्दा जीएसटी परिषद में लेकर जाएं। और कहा, गैर एनडीए शासित राज्यों का कोई सीएम या वित्तमंत्री जीएसटी परिषद के किसी भी फैसले का विरोध नहीं किया है।
राज्य और केंद्र पेट्रोल व डीजल पर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक वसूलते हैं। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य दल पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मंगलवार को लोकसभा में वादा किया था कि सरकार इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा कर सकती है।
