सीएम बोलीं- ’15 लाख में से 6 लाख नौकरियां दी जा चुकीं ‘
एजेन्सी/
प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 15 लाख बेराजेगारों को नौकरी देने का वादा एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी दे दी है। शेष रही 9 लाख नौकरियां भी आने वाले समय में दे दी जाएंगी।
राज्य विधानसभा में बुधवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रतिपक्ष को मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाना चाहिए, इससे बड़ी और पवित्र सोच नहीं हो सकती। उन्होंने प्रतिपक्ष से अनुरोध किया कि वह सकारात्मक सोच का परिचय देते हुए विकास में सरकार के सहभागी बनें ताकि राजस्थान के नवनिर्माण के संकल्प को मिलकर पूरा कर सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकसित और सशक्त बनाने के लिए सबको ट्रस्टी के रूप में राजकोष की पाई-पाई जनता के सुनहरे भविष्य के निर्माण में खर्च करने और मिलकर काम करने की जरुरत बताते हुए कई घोषणाएं की।
सीएम ने कहा कि हर अधिकारी जनता का पैसा व्यय करते समय उतनी ही सतर्कता बरते जितना आम आदमी के रूप में वह स्वयं का पैसा खर्च करते हुए बरतता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में सदन में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट में भी राज्य की सराहना की गई हैं।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में विकास, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजीगत व्यय का राज्यवार अध्ययन में सामने आया कि राजस्थान का इन श्रेणियों में खर्च राष्ट्रीय औसत से अधिक है जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
सीएम ने कहा कि विजन-2020 को सामने रखकर हमने इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिये और नवाचार किये है। उन्होंने कहा कि हमने बजट आयोजना को विकेन्द्रीकृत किया है और संतुलित विकास पर जोर दिया ताकि पिछड़े जिलों को भी आगे बढऩे का अवसर मिल सके। ये बजट एक समावेशी बजट है जिसे हर वर्ग से चर्चा कर एक बेहतर बजट तैयार किया गया हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। विकास के मामले में हम राजनीति को आड़े नहीं आने देते और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान करते है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल खुलेंगे, सड़कें बनेगी और जरूरत के हिसाब से हर क्षेत्र में पैसा खर्च किया जायेगा।
घोषणाएं
– दौसा जिले के महुआ में नगरपालिका बनाई जायेगी।
– बारां जिले के मांगरोल नगरपालिका में बाढ़ एवं वर्षा के पानी की निकासी के लिए 18 करोड रूपए के होंगे विकास कार्य।
– माही बनास नदी पर संगमेश्वर चिखली पुल का निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए।
– बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के पेशेवर संगीतकारों के मुस्लिम समुदाय की 37 गांव-ढाणियों को सड़क से जोडऩे के लिए 23 करोड़ 62 लाख रूपए होंगे खर्च।
बजट घोषणा में आंशिक संशोधन
जिला अलवर के स्थान पर जिला चूरू में 670 करोड़ रुपये के कार्य कराये जाएंगे।
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ने दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
