गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पहली बार सोशल मीडिया पॉलिसी निकाली है। 24 पन्नों वाली गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑफिस के कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, जब तक कि उन्हें सरकार से इस बात की अनुमति न मिल जाये। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी आधिकारिक गोपनीय काम इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर न किये जाएं।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर भी लागू
खबरों के मुताबिक सरकार ने यह कदम डाटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की हैकिंग से बचने के लिये उठाया है। इस गाइडलाइन के तहत सरकारी अधिकारियों के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ, कंसलटेंट और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फेसिलिटीज़ और कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करने वालों को भी शामिल किया गया है।
होगी डाटा लीक करने के मामले में कानूनी कार्रवाई
मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि कोई भी सीक्रेट दस्तावेज प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आईक्लाउड पर शेयर नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ डाटा लीक करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय से मिली पेनड्राइव में स्टोर हो डाटा
वहीं गृह मंत्रालय के इस नोट में कहा गया है कि पेनड्राइव में गोपनीय डाटा स्टोर करने से पहले उसे एनक्रिप्ट कर लिया जाए। साथ रही, उन्हीं पेनड्राइव्स में डाटा स्टोर किया जाए, जो उन्हें मंत्रालय से तरफ से काम करने के लिये अलॉट की गई हैं। वहीं केवल अधिकृत लोगों को ही इन पेनड्राइव्स को ऑफिस से बाहर ले जाने की अनुमति है।
