वित्त मंत्रालय खोलेगी पोल! विदेशी बैंकों में किस नेता का कितना जमा है काला धन

नई दिल्ली। विदेशी बैंकों में गैरकानूनी तरीके से काला धन रखने वालों लोगों के खिलाफ अब भारत सरकार नकेल कसने की तैयारी में है।

मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय के खुफिया विभाग के पास 154 देशों के साथ हुए समझौते के बाद सूचनाएं पहुंची है। सौ से भी ज्यादा देश भारत के साथ कालेधन के खिलाफ सुचना देने को तैयार है। इसमे से मुख्यता भारत देश के कई लोगों के नामों का पता लगा है, जिसका पैसे विदेश में जमा है। मंत्रालय अब इसपर काम भी कर रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कई नेताओं के नाम का खुलासा किया जा सकता है जिनका पैसा विदेश के बैंकों में जमा हैं।

ज्ञात हो कि नोटबंदी के बाद से लगातार 154 देशों से सरकार ने दस्तावेजों के आदान प्रदान को लेकर साझेदारी की थी। साथ ही देश के भीतर काम कर रही एजेंसियों के बीच भी दस्तावेजों और सूचनाओं को एकदूसरे से साझा करने को मंजूरी प्रदान की गई थी। देश में कालेधन पर नकेल कसने के लिए तमाम उपायों का नतीजा सबके समाने है।

एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये की अघोषित संपत्तियां कर के दायरे में आई हैं। इसमें 50 हजार करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। कर चोरी और नकदी रखने वाले आय के स्त्रोत बताने के लिए मजबूर हैं।

वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला है कि अब तक करीब 90 देशों द्वारा अहम दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया जा रहा है, जो कर चोरी जैसे पहलुओं से संबंधित हैं।

बता दे कि पिछले साल स्विस बैंक बीआईएस की तरफ से आंकड़े जाहिर कर कहा था कि 2017 में कालेधन में 34.5 फीसदी की कमी आई है। उसने कहा था कि मोदी सरकार में कालाधन 80 फीसदी कम हुआ है। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय ने टैक्स हैवेन देशों में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया समेत तमाम देशों से समझौता किया था।

अर्पिता ने रीमेक्स को बताया युवाओं से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में कालेधन को लेकर एक नया कानून पास किया था। इस कानून के तहत विदेश में अवैध रूप से जमा पैसा, जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।