जीएसटी के सहज क्रियान्वयन के लिए 18 क्षेत्रों में गठित हुए समूह
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने एक जुलाई से नई कर व्यवस्था के सहज क्रियान्वयन के लिए 18 क्षेत्रों के लिए समूह गठित किया है, जिसमें दूरसंचार, वस्त्र, रत्न और आभूषण, ई-कॉमर्स और खनन शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लिए समूह गठित करने का फैसला जीएसटी परिषद की श्रीनगर में हुई 18-19 मई की बैठक में किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने यहां शुक्रवार को एक बयान में कहा, “ये 18 सेक्टोरल समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो जीएसटी लागू करने के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और मुद्दों का त्वरित समाधान करेंगे।”
ये समूह व्यापार और उद्योग संघों/उनके संबंधित क्षेत्र के निकायों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करेंगे और जीएसटी शासन की तरफ सुचारु रूप से परिवर्तन के लिए विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे और क्षेत्र विशिष्ट के लिए मसौदा मार्गदर्शन तैयार करेंगे।
इनमें शामिल अन्य क्षेत्रों में बैंकिग, वित्त व बीमा, निर्यात, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, परिवहन व माल ढुलाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तेल व गैस, सरकारी से सरकार से जुड़ी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्सकरण, बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं (हवाई अड्डे और बंदरगाह), बिजली क्षेत्र, आवास क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, हस्तशिल्प, मीडिया और मनोरंजन तथा दवाइयां और फार्मास्यूटिकल है।
