राजस्थान बजट: पट्टों पर महिलाओं का नाम हो सकता है अनिवार्य
एजेंसी/जयपुर।
सीएम आज राज्य का बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग को उनसे राहत देने वाली घोषणाओं की उम्मीद रहेगी।
सरकार के सबसे बड़े महकमे में से एक नगरीय विकास विभाग पर सीएम का बजट ख़ास तौर से फोकस रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मद में कई सौगातें और राहत दे सकती है।
स्मार्ट सिटी में चयनित हो चुके जयपुर शहर को इस बजट में अतिरिक्त पैसा मिलने के साथ ही अमृत मिशन में शामिल 29 शहरों को भी विकास के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधानों का इंतजार है।
संभावना जताई जा रही है कि इस बार बजट में पट्टों को लेकर नया प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहतपट्टों पर पुरुषों के साथ महिलाओं का नाम भी अनिवार्य किया जा सकता है। ताकि महिलाओं को भी परिवार में तवज्जो मिल सके।
इसी तरह लीज जमा कराने की छूट अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी यह अवधि 31 मार्च है। पिछले बजट में भी इस अवधि को बढ़ाकर मई किया गया था।
रिंग रोड को लेकर भी हो सकती घोषणा
पिछले बजट में रिंग रोड के पूरा होने की अवधि घोषित की गई थी लेकिन इस समयावधि में यह काम होना मुश्किल है। ऐसे में सरकार रिंग रोड के पूरा होने की नई तिथि घोषित कर सकती है। इसके अलावा कुछ नए अंडरब्रिज व ओवरब्रिज की भी घोषणा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री आवास योजना
केंद्र व राज्य सरकार ने सबको आवास देने की घोषणा की थी। बजट में गरीबों के आवासों के नए लक्ष्य और इन मकानों का निर्माण करने वाले बिल्डरों को अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही अफोर्डेबल हाउस के नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है।
