रविशंकर प्रसाद बोले- 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत पर ममता राजी नहीं

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल के लिए हमने 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत करके दिया है। ये सभी रेप और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए हैं। मैं ममता जी को बार-बार चिट्ठी लिखता रहा हूं कि सहमति दीजिए। आप महिला मुख्यमंत्री हैं आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट से दिक्कत क्या है?

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश के 27 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और वहां काम शुरू हो गया है। लेकिन यहां यह 3 साल से पेंडिंग है। मैं ममता जी के इस रवैये को असंवेदनशील मानूंगा। यहां कुल 20,221 रेप के मामले पेंडिंग हैं। हम पैसा देना चाहते हैं वे सहमति नहीं दे रही हैं।

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