प्रमुख सचिव न्‍याय बने रंगनाथ पांडेय

लखनऊ। राज्य मुख्यालय विशेष संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार गोरखपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय को प्रदेश का प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी नियुक्त कर दिया है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से फैसला लिए जाने में अनावश्यक देरी पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। रंगनाथ पांडेय के मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीरता से लिया और गुरुवार रात को अपने आवास पर बड़े अधिकारियों की बैठक की। इसमें इस पर हो रही देरी पर सवाल उठाया गया। साथ ही अदालत की संस्तुति को देखते हुए फैसला कर लिया गया कि रंगनाथ पांडेय को ही इस पर नियुक्त किया जाए।

रंगनाथ पांडेय

रंगनाथ पांडेय की नियुक्ति

इसके बाद शुक्रवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। न्याय विभाग में विशेष सचिव व अपर विधिपरामर्शी अब्दुल शाहिद अभी तक इस पद को संभाले हुए थे। असल में पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय अनिरुद्ध सिंह को इस पद से हटाकर मऊ में जिला जज तैनात किया था। इसके बाद विशेष सचिव अब्दुल शहिद को अगली व्यवस्था होने तक इस पद पर काम करने को कहा गया। सरकार ने इस पर तैनाती के लिए हाईकोर्ट से कहा तो हाईकोर्ट ने एक दिसंबर 2015 को पत्र भेजकर रंगनाथ पांडेय की नियुक्ति करने की संस्तुति की। जब इस पर फैसला नहीं हुआ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल 26 फरवरी को इस पर नाराजगी जताई तब सरकार की ओर से कहा गया कि इस पद पर जल्द तैनाती होगी लेकिन यह इस पर तैनाती नहीं हो सकी। हाल में अदालत ने फिर सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया। अब सरकार ने इस पर फैसला लेकर अदालत को इससे अवगत कराने के लिए सूचना भेज दी है।

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